विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) के अवर सचिव वी. तलरेजा ने 26 अप्रैल 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी करते हुए ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत स्वीकृत गैर-शैक्षिक पदों ( नॉन टीचिंग पोस्ट ) को भरे जाने की समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि इन सीटों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा प्रदान की गई थीं किंतु उस समय सीमा के अंतर्गत कॉलेजों ने इन स्वीकृत पदों को नहीं भरा। इसलिए यूजीसी ने इन स्वीकृत गैर-शैक्षिक पदों को ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च 2023 तक विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कॉलेजों को एक विशेष अभियान के तहत स्वीकृति दी है।
यूजीसी द्वारा जारी सर्कुलर को 8 महीने बीत चुके है लेकिन कॉलेजों ने अपने यहाँ अभी तक गैर– शैक्षिक पदों का रोस्टर नहीं बनाया है और जिन कॉलेजों ने रोस्टर बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन से पास करा लिया है उसका विज्ञापन नहीं निकाल रहे है । फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत गैर –शैक्षिक पदों को न निकाले जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव से जल्द से जल्द इन पदों को भरने की मांग की है । उनका कहना है कि इन पदों को भरने की समय सीमा तीन महीने बाकी है ।
फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि यूजीसी के अवर सचिव ने डीयू के कुलसचिव व प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध कॉलेजों को ओबीसी विस्तार योजना के तहत गैर-शैक्षिक पदों को भरने के लिए दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ना भरे जाने के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया है कि इन पदों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा में विश्वविद्यालय / कॉलेजों के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत इन स्वीकृत पदों को ना भरे जाने की अक्षमता को स्वीकार करते हुए अनेक पत्र प्राप्त हुए है जिनमें कहा गया है कि इन ओबीसी गैर -शैक्षिक पदों को एक निश्चित समय सीमा में नहीं भरा जा सका है और इन पत्रों में इन पदों को ना भरे जाने की अक्षमता के जो तर्क दिए गए है उनके आधार पर इन स्वीकृत गैर -शैक्षिक पदों को ओबीसी विस्तार योजना के तहत एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च 2023 तक एक निश्चित समय तक विश्वविद्यालय / कॉलेजों को एक विशेष अभियान के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है । उनका कहना है कि यूजीसी से सर्कुलर जारी हुए 8 महीने व्यतीत हो चुके है लेकिन कॉलेजों के अधिकांश प्रिंसिपलों ने अभी तक पदों का विज्ञापन नहीं निकाला ।
डॉ.सुमन ने बताया है कि यूजीसी द्वारा भेजे गए सर्कुलर में उन्होंने कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए है कि ओबीसी विस्तार योजना के तहत स्वीकृत गैर- शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा 31मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है । कॉलेज प्रिंसिपलों को ओबीसी कोटे के इन पदों को भरने के लिए 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन दे दिया गया है । कॉलेजों को जब से यूजीसी का सर्कुलर प्राप्त हुआ है तभी से प्रिंसिपल व लायजन ऑफिसर अपने -अपने कॉलेजों का रोस्टर खंगाल रहे है और पता लगा रहे है कि ओबीसी विस्तार योजना के तहत कितने पदों को भरा जाना है । कुछ कॉलेजों ने अपना रोस्टर तैयार कर विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा हुआ है तो कुछ ने पास करा लिया है लेकिन कुछ कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपलों के न होने के कारण गैर- शैक्षिक पदों का विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल 16 दिसम्बर को समाप्त हो चुका है । यदि प्रिंसिपलों की मंशा हो तो ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी भी इन पदों को निकालकर भर सकती है ।
