‘विकसित भारत’ का लक्ष्य पाने के लिए यूपी महत्वपूर्ण क्यों?

यूपी के किसी भी शहर में आप जाइए, चाहें दिन हो या रात, आपको पूर्व के मुकाबले अभूतपूर्व अंतर दिखेगा। चाहे नोएडा हो या फिर आगरा, कानपुर से लेकर बनारस तक आपको विकास की बदलाव का एहसास होगा। कमोबेश हर जगह आपको चमचमाते बाजार, मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान दिखेंगे। इन शहरों में आप किसी से बात करिए, नि:संदेह वह यही कहेगा कि यूपी अब विकास की दौड में सरपट आगे बढ रहा है। सबसे बडी बात कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो नए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, जो पर्यटकों का ठौर बन गया है। बडी संख्या में पर्यटक तो आ ही रहे हैं, निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। यहां आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से संचालित की जा रही है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कहते हैं कि उनका राज्य बीमारु श्रेणी से बाहर निकलकर अब सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी नीति आयोग द्वारा जारी उस रिपोर्ट के बाद आयी, जिसमें कहा गया कि भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट वाले राज्यों में यूपी शीर्ष पर है। यूपी में गरीबी में सर्वाधिक कमी वाले जिले महराजगंज (29.64%), गोंडा (29.55%), बलरामपुर (27.9%), कौशांबी (25.75%), लखीमपुर खीरी (25.33%), श्रावस्ती (24.42%), जौनपुर ( 26.65%), बस्ती (23.36%), ग़ाज़ीपुर (22.83%), कुशीनगर (22.28%), और चित्रकूट (21.40%) है। जो लोग यूपी को जानते हैं वे आपको बताएंगे कि इन जिलों की हालत बहुत खराब थी। इसलिए यदि भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली यूपी से दिल को छू लेने वाली खबर आ रही है तो यह ना केवल राज्य बल्कि देश के लिए शुभ संकेत है।

बीमारू (हिंदी में बीमार) शब्द का प्रयोग अक्सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य सूचकांकों में पिछड़े हुए हैं। भारत को यदि 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए बडी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढाना आवश्यक है। यह भी सत्य है कि नए परिसीमन के चलते उत्तर प्रदेश पूर्व के मुकाबले राजनीतिक रूप से आज अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यूपी समाज के विभिन्न स्तरों के साथ राजनीतिक रूप से योगदान दे सकता है। यदि उत्तर प्रदेश नेतृत्व करे तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सकता है। यूपी को आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास समेत विभिन्न सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

यूपी सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 2015-2016 से 2019-2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आयी है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चला है कि इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोगों में से अकेले यूपी में 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यह एक चौंका देने वाली संख्या है।

रिपोर्ट में यूपी में सबसे तीव्र गति से गरीबी संख्या में कमी का जिक्र है। इस मामले में यूपी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सरीखे राज्यों का नंबर आता है।

सरकार ने दावा किया है कि रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि राज्य भर के गांवों में गरीबों की संख्या तेजी से घटी है। यही नहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता सरीखे मानकों पर भी बेहतरीन परिणाम दिखे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आगरा के उद्यमी और रोटरी क्लब के प्रमुख मनीष मित्तल कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साहजनक माहौल है। राज्य सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मेरा विश्वास करें, हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और हम आर्थिक विकास में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। काम के इच्छुक लोगों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, पोषण से वंचित गरीबों की संख्या 2015-16 में 30.40% से घटकर 2019-21 में 18.45% रह गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है, जो 2015-16 में 3.81% से गिरकर 2019-21 में 2.20% हो गई है।

राज्य में मातृ स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर 2015-16 में 25.20% से घटकर 2019-21 में 15.97% हो गई है। इसके अलावा, खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच नहीं रखने वाले गरीबों का प्रतिशत 2015-16 में 34.24% के मुकाबले 2019-21 में 17.95% था। इसके अलावा पीने के पानी से वंचित लोगों की संख्या 2015-16 में 2.09% के मुकाबले 2019-21 में 0.93% हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी विकास के पैमाने पर पिछडे यूपी में आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है।

खैर, आज दुनिया भी यह मानने लगी है कि उत्तर प्रदेश अब गरीब और बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज्य है जहां पिछले छह वर्षों में 5.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यह बहुत बडी उपलब्धि है।

लेकिन यह सोचकर दुख भी होता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने जनता को छला। उत्तर प्रदेश में पिछले छह वर्षों में जो विकास और जनकल्याण के कार्य दिखे हैं, वे पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था। उन्होंने किसानों और व्यापारियों का शोषण किया, युवाओं के साथ अन्याय किया और महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाला।

यूपी सीएम ने अगले पांच साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। इससे ना केवल राज्य बल्कि यहां के निवासियों की क्षमताओं को बेहतर संभावनाओं में बदलने का बेहतरीन मौका है। भारत समेत दुनियाभर में गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ यदि कोई रास्ता है तो वो आर्थिक विकास ही है, और मिशन 1 ट्रिलियन में यूपी को बदलने की क्षमता है।