योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को तीन दिन के भीतर मिलेगा ‘हाउस रिपेयर सर्टिफिकेट’
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
गोवा के हजारों परिवारों का जमीन के मालिकाना हक का सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने सोमवार को मयेम गांव पंचायत कार्यालय से ‘म्हाजे घर योजना’ के आवेदन फॉर्म का राज्यव्यापी वितरण शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई इस योजना का क्रियान्वयन अब शुरू हो गया है, जो गोवा के लोगों को कानूनी सुरक्षा और स्थायी आवास की गरिमा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य गोवा के नागरिकों को भूमि स्वामित्व, आवासीय सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वर्षों से भूमि के अभाव में असुरक्षा झेल रहे हजारों परिवारों को राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री ने संभाली खुद कमान
योजना का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाने के लिए, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ने खुद कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों को फॉर्म वितरित किए। योजना को लेकर जन-जागरूकता के लिए 13 से 18 अक्टूबर तक पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान खुद मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से जाकर परिवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस योजना के तहत छह महीने की अवधि के भीतर सभी पात्र नागरिकों को आवेदन करना होगा।
‘म्हाजे घर योजना’ के मुख्य लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ने कहा कि “म्हाजे घर योजना प्रदेश के उन परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है जो लंबे समय से अपने घरों के कानूनी मालिकाना हक का इंतज़ार कर रहे थे।” इससे निवासियों को मालिकाना हक मिलेगा। यह योजना सामुदायिक, सरकारी या निजी ज़मीन पर बने घरों को कानूनी दस्तावेज़ीकरण और स्वामित्व अधिकार देगी। योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को तीन दिनों के भीतर ‘हाउस रिपेयर सर्टिफिकेट’ जारी किया जाएगा। इसके बाद वे अलग शौचालय और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं घरों को क्लास। सनद (Sanad) और पंचायत प्रमाणपत्रों के माध्यम से कानूनी मान्यता मिलेगी।
योजना की पात्रता सीमा
यह योजना ‘अटल आसरा फ्रेमवर्क’ से जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत राज्य में समान, समावेशी और सम्मानजनक आवास व्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है।
क्षेत्र अधिकतम आवासीय क्षेत्र सीमा
ग्रामीण क्षेत्र 600 वर्ग मीटर तक
शहरी क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर तक
मुख्यमंत्री ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक पहल का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर फॉर्म एकत्र करें और आवेदन करें।
फॉर्म वितरण का रूट मैप
फॉर्म वितरण की शुरुआत मयेम से हुई, जो आने वाले दिनों में बिचोलीम, तिवीम, आल्दोना, सालिगांव, मुरगांव, वास्को, दाबोलिम, शिरोदा, संवोर्देम, कुर्चोरम, पेडने, मंड्रेम, सिओलिम, कलंगुटे, पोर्वोरिम, मापुसा, प्रिओल, फोंडा, मडकई, नावेलिम, कुनकुलीम, मडगांव, फातोर्दा, सांगुएम, कणकोण, केपेम, कुम्भारजुआ, सेंट क्रूज़, सेंट आंद्रे (नेउरा), पणजी, तालेगांव, संखली, परये, वलपोई, कॉर्टालिम, नुवेम, कुर्तोरीम, बेनौलिम और वेलिम तक चलेगा।
मयेम में आयोजित फॉर्म वितरण आयोजन में सांसद सदानंद शेट तनवडे, विधायक प्रेमेन्द्र शेट, जिला पंचायत अध्यक्ष धाकू मडकईकर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकित यादव, सरपंच वासुदेव गायकवाड़, शंकर चोडनकर, महेश सावंत तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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