मोदी सरकार चौबीस घंटे किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तकनीक का ले रही सहारा
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
Kisan EMitra: भारत सरकार ने पीएम-किसान योजना PM Kisan Yojana के तहत किसानों को डिजिटल तकनीक और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता प्रदान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अब किसान अपनी समस्याओं का समाधान चौबीसों घंटे एआई-आधारित ई-मित्र चैटबॉट से प्राप्त कर सकते हैं, जो 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
भारत सरकार ने किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत किसानों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। डीबीटी की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस), यूआईडीएआई, और आयकर विभाग के साथ प्रणाली को एकीकृत किया गया है।
डीबीटी और तकनीकी पहल:
- आधार आधारित भुगतान: लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित किया गया।
- ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सीडिंग: डेटा की सटीकता बढ़ाई गई।
- लंबित किश्तों का समाधान: आवश्यक दस्तावेज पूरे करने पर किसानों को सभी बकाया किश्तें मिलती हैं।
- 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये का वितरण: पीएम-किसान योजना के तहत अब तक वितरित।
ई-मित्र चैटबॉट की विशेषताएं:
किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनसे जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए एआई-आधारित किसान ई-मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है।
11 भाषाओं में उपलब्धता: उपयोगकर्ता के अनुकूल और बहुभाषी समर्थन।
90 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान: यह चैटबॉट अब तक कई किसानों को सहायता प्रदान कर चुका है।
वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म: चैटबॉट हर माध्यम पर उपलब्ध है।
विशेष शिकायत समाधान तंत्र:
सरकार ने पीएम-किसान पोर्टल पर “किसान कॉर्नर” के तहत एक हेल्प डेस्क मॉड्यूल जोड़ा है। यहां किसान अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जो सीधे संबंधित नोडल अधिकारियों को भेजी जाती हैं। यह प्रणाली त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करती है।
बीटी और तकनीकी पहल के साथ, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान बना दिया है। एआई-आधारित ई-मित्र चैटबॉट और पारदर्शी डीबीटी प्रक्रिया न केवल किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करती है।
