बहुत जल्द जारी की जाएगी अधिसूचना
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
Breaking news: मणिपुर में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को भंग कर दिया गया है और अब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में होगी।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बड़ा फैसला
बीते दिनों मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और हिंसा के कारण इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में नेतृत्व संकट गहरा गया था, और लगातार जारी हिंसा के बीच प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी।
वेब स्टोरीज
राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे ये हैं मुख्य कारण
- जातीय संघर्ष और हिंसा: महीनों से राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा जारी थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों विस्थापित हुए।
- कानून-व्यवस्था की विफलता: राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही, जिससे अराजकता की स्थिति बनी रही।
- मुख्यमंत्री का इस्तीफा: बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नेतृत्व संकट और बढ़ गया, जिससे शासन चलाना मुश्किल हो गया था।
अब क्या होगा?
- राज्यपाल अब प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगी।
- सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी और हिंसा पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- आगामी विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पर मंथन शुरू होगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
राजनीतिक दलों के एक धड़े ने इसे “शांति बहाली के लिए जरूरी फैसला” बताया है, वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
आगे की स्थिति पर नजर
अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार शांति बहाल करने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाती है और मणिपुर में नए चुनाव कब कराए जाते हैं।
इस बड़े घटनाक्रम पर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें…
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