सोशल मीडिया में ओडिशा सरकार के फैसले पर जमकर हो रही चर्चा
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
odisha news: ओडिशा सरकार ने हाल ही में ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस आदेश के तहत अब राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को अब ओडिशा के मुख्य सचिव से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, तभी वे मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।
यह आदेश जारी होने के बाद ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल मच गई है। इस फैसले की चर्चा केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। IAS अधिकारियों के बीच इस नियम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक अनुशासन के लिए आवश्यक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे नौकरशाही पर अनावश्यक नियंत्रण के रूप में देख रहे हैं।
IAS अधिकारियों के लिए नया नियम: सही या गलत?
- इस आदेश से प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ सकती है।
- कुछ विशेषज्ञ इसे अफसरों की स्वतंत्रता में दखल के रूप में देख रहे हैं।
- कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से यह आदेश सही हो सकता है, लेकिन इससे अफसरों पर अनावश्यक दबाव भी बढ़ सकता है।
- क्या इससे नौकरशाही में पारदर्शिता आएगी या अधिकारियों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी?
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अन्य देशों में IAS अधिकारियों के लिए छुट्टी के नियम कैसे हैं?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अलग-अलग देशों में IAS जैसी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम लागू होते हैं:
- अमेरिका: वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक स्वतंत्र कार्यशैली होती है और वे अपनी छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए बहुत सख्त प्रक्रियाओं से नहीं गुजरते।
- यूनाइटेड किंगडम: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियम पारदर्शी हैं, लेकिन वे अपनी यात्रा और छुट्टियों को लेकर सरकार को सूचना देते हैं।
- जर्मनी: सरकारी अधिकारियों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है।
- फ्रांस: वहाँ प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन यह अधिकतर औपचारिकता होती है।
भारत में IAS अधिकारियों के लिए छुट्टी की वर्तमान व्यवस्था
भारत में IAS अधिकारियों को अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति को लेकर कुछ नियम पहले से लागू थे, लेकिन इतने सख्त प्रतिबंध नहीं थे। सामान्यत: वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर छुट्टी ली जा सकती थी, लेकिन अब ओडिशा सरकार के इस नए आदेश के बाद अधिकारियों को अधिक नियंत्रण में लाया जा सकता है।
IAS अधिकारियों के लिए नए नियम से क्या बड़े बदलाव होंगे?
- अनुशासन में वृद्धि: अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
- नियंत्रण और पारदर्शिता: प्रशासन में जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
- स्वतंत्रता पर प्रभाव: अधिकारियों की कार्यस्वतंत्रता में कमी आ सकती है।
- कामकाज की गति: हो सकता है कि अत्यधिक नियंत्रण के कारण निर्णय लेने में देरी हो।
- अन्य राज्यों पर प्रभाव: अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के नियम लागू करने पर विचार कर सकती हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया आदेश किस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर प्रभाव डालता है और क्या अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं या नहीं।
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