Additional 10% Duty On Diesel Vehicles: यदि आप डीजल गाडी खरीदना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वाहन खरीदने के बाद आपको पछताना पडे। आपकी जेब भी ढीली हो जाए। क्योंकि भारत में डीजल व्हीकल कॉस्टली हो सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी लगाने पर विचार कर सकती है।
इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शाम साढे पांच बजे वित्त मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि वो डीजल से चलने वाले वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत डयूटी का आग्रह करेंगे।
भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब मजबूत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंकडों के जरिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत के दमखम को समझा जा सकता है। वर्ष 2014 में भारत पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रैंकिंग में सातवें स्थान पर था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत आज तीसरे नंबर पर है। आत्मनिर्भर भारत के चलते आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस इंडस्ट्री में बूम के चलते रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यह इंडस्ट्री 10 करोड लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। गडकरी ने G20 के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (Biofuel Alliance) को लेकर बनी सहमति का भी जिक्र किया।
शिफ्ट होने का यही सबसे उपयुक्त समय
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीजल, पेट्रोल वाहनों को छोडकर इलेक्ट्रानिक वेहिकल और रिन्यूबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का यह सबसे बेहतर समय है। गडकरी ने आम लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री से भी अपील की कि वो फॉसिल फ्यूल इंजन से आगे बढें। कहा कि ‘विश्व बाजार में आगे बढ़ने और कॉम्पिटेटिव बनने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाने की बहुत सख्त जरूरत है।
निर्मला सीतारमण के साथ बैठक
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश के उपयोग का 89 प्रतिशत फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया जाता है। अब दुनिया बायोफ्यूल अलायंस के साथ आगे बढ़ेगी। बायोफ्यूल तकनीक का इस्तेमाल करके देश ऊर्जा आयातक से निर्यातक बन सकता है। गडकरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके घर पर आज वित्त मंत्री के साथ मुलाकात होगी। जिसमें वह डीजल वाहनों पर अतिरिक्त 10% ड्यूटी चार्ज लगाने को लेकर भी चर्चा करेंगे।
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