8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों का दोहरा तोहफा, सैलरी में दोगुना इजाफा!
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
8th Pay Commission: केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों का 10 साल से चल रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ समय से यह माना जा रहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं करेगी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिलने के बाद तमाम अफवाहों का भी अंत हो गया है।
अब सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनके वेतन में कितना इजाफा होगा। इसके बारे में जानकारी देने से पहले, आपको यह बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया था, और 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था।
8वें वेतन आयोग की शुरुआत कब से होगी?
7वें वेतन आयोग की समयसीमा 2026 में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने से पहले राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों से बातचीत करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि इसी समय 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके पहले सरकार और अन्य हितधारकों से आवश्यक सलाह-मशविरा लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव हो सकते हैं?
सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में भी इन क्षेत्रों में बदलाव होंगे। आयोग की सिफारिशों का लाभ कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी होगा। हर 10 साल में सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, जिसमें महंगाई, आर्थिक स्थितियों और कर्मचारियों के भत्तों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी परिवर्तन हो सकता है।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, यानी न्यूनतम वेतन में सीधे दोगुना इजाफा होगा। वहीं, पेंशन में भी एक बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,200 रुपये तक हो सकती है।
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, और उनके वेतन में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
