आम आदमी पार्टी इस योजना के बहाने दिल्ली की महिला वोटरों का एक एक वोट सहेजने में जुटी
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने आज मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना को मंजूरी दी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी दांव साबित हो सकती है। इस योजना के तहत, 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि चुनाव के बाद यह राशि बढ़कर 2100 रुपये हो जाएगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन 13 दिसंबर से शुरू होगा।
योजना का उद्देश्य और महत्व
महिला सशक्तिकरण
अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाएं परिवार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस योजना से उनकी मदद करने का प्रयास किया जा रहा है।
चुनावी रणनीति
दिल्ली में लगभग 67 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से लगभग 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। AAP की रणनीति है कि इस योजना के माध्यम से वे महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में कर सकें, जैसा कि अन्य राज्यों में देखा गया है।
योजना की पात्रता
महिला सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
– महिला का दिल्ली का आधिकारिक वोटर होना आवश्यक है।
– सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
– उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए।
– महिला के नाम पर कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लेकर स्थानीय विधायक कार्यालय जाना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
महिला सम्मान निधि योजना AAP के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी हथियार हो सकती है, जो उन्हें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में लाभ पहुंचा सकती है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि यह योजना सफल होती है, तो इससे AAP की छवि और मजबूत होगी और वे महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकेंगे।
दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना का लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि पाने के लिए आवश्यक है कि महिला दिल्ली का वोटर हो, यानी उसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है।
योजना में शामिल होने के लिए अन्य आवश्यकताएँ भी हैं, जैसे कि महिला की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसके नाम पर कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला दूसरे राज्य की है और दिल्ली में रह रही है, लेकिन उसके पास दिल्ली का वोटर आईडी नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी। इसका दायरा केवल दिल्ली तक सीमित है और अन्य राज्यों की महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकतीं।