पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा राशि 2,03,505 करोड़ रुपये है
इस योजना की 56 प्रतिशत लाभार्थी हैं महिलाएं
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली
pm jan dhan yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। जिसके बाद 28 अगस्त 2014 को इस योजना को अमलीजामा पहनाया गया। इस योजना ने नौ साल का सफर पूरा कर लिया है। इसे मोदी सरकार की उन सफलतम योजनाओं में शामिल किया गया है, जिसने जमीनी स्तर पर बदलाव की कहानी लिखी है।
‘पीएमजेडीवाई’ की 9वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह नौ साल महत्वपूर्ण रहे। महत्वपूर्ण दौर और डिजिटल बदलाव ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि जन धन खाते खोलकर 50 करोड़ से भी अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इन खातों में से लगभग 55.5 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा, इन खातों के लिए लगभग 34 करोड़ ‘रुपे कार्ड’ बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है।’
वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा कि इस योजना ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाकर वित्तीय अस्पृश्यता को कम कर दिया है। समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक सुनिश्चित करके, ऋणों की उपलब्धता तक लोगों की पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, बीमा एवं पेंशन कवरेज प्रदान करके और वित्तीय जागरूकता बढ़ाकर इस योजना ने दूरगामी परिणाम प्रस्तुत किए हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
यही नहीं ‘जन धन-आधार-मोबाइल (जैम)’ ने आम आदमी के खातों में सरकारी लाभों का निर्बाध रूप से सफल हस्तांतरण संभव कर दिया है। पीएमजेडीवाई खाते इसके साथ ही डीबीटी जैसी जन-केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं और इसने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के समावेशी विकास में अहम योगदान दिया है।’ माना जा रहा है कि यह योजना लोकसभा चुनावों में काफी असर डालेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिंदगी में आए सकारात्मक बदलावों का असर चुनावों पर भी दिखेगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस योजना के सकारात्मक असर का प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रही।
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